जनकपुरधाम । यौनजन्य अपराधसम्बन्धी घटनामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणको गलत प्रतिवेदन तयार पारेको ठहर गर्दै जनकपुरधामका दुई चिकित्सकलाई उच्च अदालत जनकपुरधामले कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
अदालतले डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
करिब आठ वर्षअघि धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–४ खजुरीमा १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन विवादमा आएपछि चिकित्सकद्वयमाथि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
घटनापछि चिकित्सकद्वयले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मेडिकल रिपोर्टमा बालिकामाथि बलात्कार भएको कुनै लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, पीडित पक्षले उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रहरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पताल सिरहामा गराएको थियो । दोस्रो परीक्षणबाट भने बलात्कार भएको देखिने प्रतिवेदन आएको थियो ।
एउटै घटनामा दुई फरक मेडिकल रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकद्वयको भूमिकामाथि अनुसन्धान भएको थियो । यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट अघि बढाइएको थियो ।
विशेष अदालतले यसअघि चिकित्सकद्वयलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सिंह र गोइतले उच्च अदालत जनकपुरधाममा पुनरावेदन गरेका थिए ।
पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १८ गते फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतको फैसला केही उल्ट्याएको हो ।
उच्च अदालतले दुवै चिकित्सकलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
फैसलाअनुसार यसअघि पुर्पक्षका क्रममा थुनामा बसेको दुई दिन कैदमा गणना गरिनेछ । बाँकी कैद असुलका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।
यसअघि राखिएको जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटीबाटै जरिवाना असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले यस प्रकरणलाई चिकित्सकको व्यक्तिगत जिम्मेवारीसँग मात्र सीमित नगरी नेपालको चिकित्सा कानुनी प्रणालीको विश्वसनीयतासँग समेत जोडेको छ ।
अदालतले चिकित्सा कानुनी परीक्षण र त्यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा एकरूपता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा कानुनी परीक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा कानुनी तथा फोरेन्सिक मेडिसिनसम्बन्धी विषयवस्तु आवश्यकताअनुसार समावेश तथा परिमार्जन गर्न, विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन तथा चिकित्सकका लागि विशेष तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अदालतले भनेको छ ।
यौनजन्य अपराधका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्यपूर्ण परीक्षण मात्र अपनाउन तथा परीक्षणका क्रममा पीडितको गरिमा र संवेदनशीलताको संरक्षण गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
मेडिकल परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी तथा संरक्षणदेखि अदालतमा विशेषज्ञ साक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासम्मलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र प्रोटोकल निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नसमेत अदालतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
बलात्कारजस्ता गम्भीर फौजदारी घटनामा मेडिकल रिपोर्ट अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार हुने भएकाले गलत वा अविश्वसनीय प्रतिवेदनले पीडितको न्याय प्राप्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने अदालतको फैसलाले औँल्याएको छ ।
यस फैसलाले नेपालमा चिकित्सा कानुनी परीक्षणको विश्वसनीयता र त्यसको संस्थागत सुधारको आवश्यकतामाथि समेत बहसलाई अघि बढाएको छ ।
